५ कार्तिक २०७८, शुक्रबार

मातृभाषा दोहन : विदेशी बडप्पन

नेपालमा नेपाली विषय पढ्दा गर्वसाथ पढियो । कमाउनका लागि विदेश जाने सोच पनि छैन । नेपाली नागरिक हुँ तर मेरो प्रमाणपत्रमा नेपालीको एउटा पनि वर्ण छैन, सबै अङ्ग्रेजीमा छ । प्रसङ्गवश एकजना अभिभावकले भन्नुभएको कुराले मन पोल्यो –“अङ्ग्रेजी पढे विदेशमा काम पाइन्छ । नेपाली नजाने पनि कमसेकम मेरो नानीबाबुलाई अङ्ग्रेजीमा राम्ररी बोल्न र लेख्न सिकाइदिनुहोस् ।” हाम्रो मानसिकतामा भाषाको ज्ञान कमाइ खान र विदेशिनमात्र काम लाग्ने हो भन्ने छ ।

एकातिर पहिचानका नारा अलिकति विकसित छन्, संविधानमा समेत भाषिक धरोहर रक्षार्थ हक अधिकारलाई खुलाइएको छ । हाम्रो देश आजसम्म त बहुभाषिक मुलुक हो । तर, समाजमनोविज्ञानले आज प्रश्रय दिइरहेको भाषिक पहिचानका पक्षसँगै आफ्नै मातृभाषालाई गलहत्याएर बेवास्ता गरेका विषय हृदयविदारक छ ।

बुझेको भाषामा सिकाइ सहज हुन्छ । बच्चालाई मातृभाषामा पढाऊँ न भन्दा गाउँतिरका एकजना अभिभावकले भन्नुभयो – “तामाङ भाषा त हामी घरमै सिकाइहाल्छौँ नि । तपाईहरू अङ्ग्रेजी सिकाइदिनोस् न ।” हामीले नै बालमस्तिष्कमा अङ्ग्रेजी भाषा सिृके विदेश पलायन हुन सहज बन्ने सङ्कुचनलाई भरेका छौँ । आफ्नो भाषा नजान्नेले अङ्ग्रेजी भाषामात्रै जानेमा हामीले गौरव गर्ने या दुःख मान्ने ? नेपाली भाषा पनि खिचडी बोल्ने र मातृभाषामा दिलचस्पी नै नराख्ने वक्ताले भोलिको पुस्तालाई कुन चिज हस्तान्तरण गर्ला ?

विदेशकै भूत चढाएर आजको युगमा घमण्ड, इज्जत, बडप्पनको मनोदशाले झापड हानिरहँदा समाजमा शिक्षाभित्रको वर्गीयता र खोक्रो आडम्बर जन्मिरहँदो रहेछ । अङ्ग्रेजी भाषा हरेक विषयवस्तुको गहन अध्ययन, शोध अध्ययन, प्राज्ञिक बौद्धिक विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सहसम्बन्ध, भौतिक वैज्ञानिक विकासमात्रै होइन विश्वव्यापीकृत बन्ने कुरासम्ममा उपयोगी र आवश्यक छ । हरेक भाषा सिक्नुमा महानता छ । अध्ययनहरूले बहुलभाषी वक्तामा ज्ञानको क्षितिज फराकिलो हुने तथ्य पनि पेस गरिरहेका छन् । तर, मातृभाषा शिक्षाको विकाससँगै देश नवीन पर्यटन विकास गर्ने, यहाँका स्रोतसँग सहकार्य गर्दै आत्मनिर्भर बन्ने सपना देखाउन भने खेजिएकै छैन । सांस्कृतिक धरोहरका लागि पर्यटकीय सौन्दर्यसहित भाषा र सत्य परम्पराको समेत बेवास्ता र अपमान गर्दै हामी अन्धभक्त त बन्दै छैनौ ?

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २८७ बमोजिम २०७३ भदौ २३ मा नेपाल सरकारले भाषा आयोगको गठन गरेको छ । आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन २०७४ मा पाँच वर्षे रणनीतिक मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । नेपालका सबै भाषाको व्यवस्थित अध्ययन, संरक्षण र संवर्धनका लागि भाषा आयोग लागिपरिरहेको छ । लोपोन्मुख भाषाको संरक्षण, संवर्धन र विकासका पाटामा आयोग चिन्तित छ । तर, समाज मनोविज्ञान र सरकारको नीतिगत पक्ष हेर्दा आयोग एक्लो देखिन्छ । नेपालले आफ्नो देशका कार्यलाई आफ्नै देशको माध्यम भाषामा सम्म पनि सम्पन्न गर्न सक्दैन ?

आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाका सम्बन्धमा प्रतिवेदनको परिच्छेद ६ मा गरेको सिफारिसको विषय साँच्चै पेचिलो लाग्छ –सरकारी कार्यालयमा अभिलेख राख्दा, शैक्षिक वा अन्य प्रमाणपत्र तयार गर्दा, पत्राचार गर्दा, पत्रमा कार्यालयको नाम र विवरण उल्लेख गर्दा वा छाप प्रयोग गर्दा नेपाली भाषा प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको छ । यस्तै कार्यालयहरूको नामाकरण गर्दा, औपचारिक समारोहमा सम्बोधन गर्दा, यातायातका साधन वा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा भाषाको प्रयोग गर्दा, सार्वजनिक सूचना वा विज्ञापन गर्दा, सञ्चार माध्यममा, मुलुकभित्र वा बाहिर सम्बोधनमा नेपाली भाषाको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने संविधानसम्मत नीतिको तर्जुमा गर्न सुझाव दिएको छ ।

‘‘मलाई मेरो भाषा जानेर के फाइदा ? मैले जागिर पाउँछु र ?’’ एक जना घनिष्ट मित्रले कुरैकुरामा भने । मैले भनेँ– तपाईँले बोल्ने भाषालाई मैले बोल्न कोसिस गरौँ भने मलाई वर्षौँ सिकेर पनि तपाईँले जाने जति ज्ञान हुन सक्तैन । उनले आफ्नो भाषा जोगाउनुको अर्थलाई गाँस, बास र कपासको सन्दर्भमा लगेर जोड्नुपर्ने विवशता मूल छ । बाध्यताभित्र राष्ट्रियता र स्वाभिमान पनि खोक्रो हुँदो रहेछ ।

हाम्रो संविधानले बहुभाषिक हक र अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउने हकलाई सुनिश्चित गरेको छ । बहुकक्षा शिक्षणका कक्षाहरू सिद्धान्तमा भनिएजसरी सहज भएका देखिँदैनन् । चाहेर पनि आजको विश्वव्यापीकृत संसार साँघुरिएको प्रतिस्पर्धामा मातृभाषा सिक्नुपर्ने हाम्रो जस्तो गरिबीको पीडामा थिचिएको मुलुकमा गफ, कानुन र चर्चामा गएर थुरिएको अनुभूत हुन्छ । कोरिया, जापान, चीनजस्ता देशमा अवसरको अपेक्षा बोकेर बाहिरिने युवाशक्तिले कनीकनी मोबाइल, इन्टरनेट या त इन्स्टिच्युटमा भाषा सिक्न देखाएको जाँगरबाटै स्पष्ट हुन्छ । समृद्ध मुलुकले आफ्नो देशको स्वाभिमानको बारेमा चिन्ता गरेका छन् । अङ्ग्रेजी विश्वव्यापीकृत भाषा भए पनि उनीहरू आफ्नै देशको भाषालाई प्रोत्साहन गर्ने भाषानीति तथा भाषायोजना बनाइरहेको बुझ्नु आवश्यक छ ।

नेपालमा भारोपेली, भोटबर्मेली, आग्नेय र द्रविड परिवारमा भाषा बोलिन्छन् । विद्वानहरूले छुट्टै भाषा परिवारमा राखेको लोपोन्मुख अवस्थाको कुसुन्डा भाषाका २८ जना वक्ता भएको २०६८ को जनगणनाले देखाए पनि हाल चारपाँच जनामात्र वक्ता रहेका मानिन्छ । विसं २०६८ को जनगणनाको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालका १२३ भाषामध्ये १३ वटा भाषामा मात्र १ प्रतिशतभन्दा बढी वक्ता छन् भने ११० वटा भाषाका वक्ता १ प्रतिशतभन्दा कम छन् । माचर र वेन्डे (सन् १९९९) ले प्रत्येक दुई सातामा विश्वबाट एउटा भाषाको अस्तित्व लोप हुने प्रक्षेपणगरेका छन् । नेपालमा ५३ प्रतिशत भाषा सुरक्षित, ५१ प्रतिशत सङ्कटापन्न, ११ वटा अपशरणशील, ६ वटा मृतप्रायःको स्थितिमा छन् भने एउटा सुषुप्त र एउटा भाषा लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको तथ्य छ ।

मातृभाषामा आज जेजति पाठ्यक्रम तयार भएका भए पनि कक्षामा अध्यापन गर्ने, अस्तित्व रक्षा गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण छ । विडम्बना, भाषासँगै अलिखित लोकसाहित्य भित्रको जातीय गौरव, परम्परा, अस्तित्व र सामाजिक–सांस्कृतिक गौरव लोप भइरहेका छन् ।

भाषा जबर्जस्ती जोगाइने विषय त होइन तर नेपालका मातृभाषा जोगाउने विषय साँच्चै मर्ने बेलामा हरियो काँक्रो भनेजस्तै बन्ने जोखिम देखिन्छ । हाम्रो बहुभाषिक गौरव इतिहासका पानामा मात्र सीमित भए चिन्तामात्र बाँकी रहनेछ ।
पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको नातो गाँस्ने सम्प्रेष्य आधार ४४.६३ प्रतिशतका वक्ताले बोल्ने गरेको नेपाली भाषा समेत त खिचडी भएको छ । आधुनिकीकरण, मानकीकरण तथा स्वीकरणमा आवश्यक व्यवस्थापन भएको छैन बरु बीचमा दुई खेमाबन्दी भएको छ । अनि विवाद र मनमुटावको मनोविज्ञानमा विद्वतवर्ग युद्ध गर्छन् भने नेपालका बाँकी भाषालाई जोगाउन त कस्ले पो सोचेको होला !

भाषालाई बाँच्न र प्रसारित हुन वर्ण, लिपि, व्याकरण, शब्दकोश, साहित्य, वाङ्मय विकास तथा प्रसारित र स्वीकरण गर्ने राज्यनीतिको खाँचो पर्छ । एउटा भाषाको वर्ण र लिपि तयार पारेर त्यसलाई जीवन्त बनाउने महान् र वैज्ञानिक कार्य केटाकेटीको खेल त होइन नि !

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
परिचय मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
समाचार प्रमुख