२२ श्रावण २०७९, आइतबार

अक्सिजन अभावमा क्षणक्षणमा जीवन गुमाउँदै नागरिक, सरकारसँग फुर्सदमा जवाफ माग्दै न्यायालय

काठमाडौं । 

१ देशको एक मात्र सरुवा रोग अस्पतालमा पिसिआर किटसमेत छैन ?

महामारी उत्कर्षतर्फ लागिरहेको वेला देशको एक मात्र सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा पिसिआर परीक्षण बन्द गरिएको छ । सरकारले पिसिआर किट उपलब्ध नगराएकाले परीक्षण बन्द गर्नुपरेको अस्पताल प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ । देश र दुनियाँ १५ महिनादेखि महामारीले ग्रसित छ, पिसिआर परीक्षण संसारभर आम विषय भएको छ । तर, यसबीचमा पिसिआर किटको समेत व्यवस्था नगरेर सरकारले जनताको जीवनमाथि खेलबाड गरेको छ । सरकारलाई जवाफदेही बनाउने जिम्मेवारी अदालतको होइन रु

२ प्रमुख अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट एक वर्षसम्म किन बनेनन् रु जवाफदेहिता कसको ?

कोभिड संक्रमणले मुख्यतः श्वासप्रश्वासमा असर गर्छ । महामारी सुरु भएयता देशका प्रमुख अस्पताल वीर, पाटन, पोखरा र धरानमा अक्सिजन प्लान्ट बिग्रिए । तर, सरकारले एक वर्षसम्म बनाउन पहल गरेन । अहिले ती अस्पतालसहित देशैभरि अक्सिजनको चरम अभाव छ । अक्सिजन नपाएर जनता छटपटाउने र अनाहकमा ज्यान जाने स्थिति आएको छ । जनताको जीवनको मूल्य सरकारले कसरी चुकाउने हो रु अदालतले प्रश्न सोध्न ढिला भएको छ ।

३ निजी अस्पतालमा चर्को मूल्य तिर्दा पनि अक्सिजन किन पाइँदैन ?

अक्सिजन अभाव भएको भन्दै राजधानीकै मेडिसिटी, ओम, मेडिकेयर, नेपाल–भारत मैत्री, दीर्घायु, हेल्पिङ ह्यान्ड्स, मध्यपुर र नेपाल मेडिकल कलेज तथा भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजले सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरेर बिरामी भर्ना बन्द गरेका छन् । यी अस्पतालले अक्सिजनको थप अभाव भएकाले बेडमा भएका बिरामीलाई पनि डिस्चार्ज गर्न दबाब दिन थालेका छन् । महामारी सामना गर्न सरकारले एक वर्षसम्म के तयारी ग¥यो रु यो प्रश्नको जवाफ सरकारले फुर्सदमा दिएर अदालत कसरी सन्तुष्ट हुन सक्छ रु

४ ३० अर्बमा चुनाव गराउन तयार सरकारले अस्पतालमा सामान्य बेडसमेत किन थपेन ?

३० अर्ब खर्च गरेर चुनाव गराउन तयार सरकारलाई भेन्टिलेटर, आइसियू, एचडियूको व्यवस्था गर्न बजेटको कुनै कमी थिएन । तर, अस्पतालमा जनरल बेडसमेत नपाएर बिरामी बेन्चमा, बरन्डामा, शवगृहको पेटीमा समेत पल्टिनुपर्ने अवस्था आएको छ । भेन्टिलेटर त परैको कुरा, अस्पतालको बेडसमेत नदेखी र अक्सिजनसमेत नपाई बिरामीको ज्यान गइरहेको समाचार तस्बिरसहित प्रकाशित भइरहेका छन् । हरेक दिन दोब्बरको संख्यामा मान्छेको मृत्यु हुन थालेको छ । तर, अदालतले सरकारलाई फुर्सदमै काम गर्न सुविधा दिन मिल्छ रु प्रश्न सरकारमाथि मात्र होइन, अदालतमाथि पनि उठेको छ । नयाँ पत्रिका

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
परिचय मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
समाचार प्रमुख