३ भाद्र २०७९, शुक्रबार

राजनीतिमा महिलाकाे अवस्था, जिम्मेवारी र भूमिका

पछिल्लो समय नेपाली सञ्चार माध्यममा महिला केन्द्रविन्दु भएका थुप्रै विषषवस्तु चर्चामा रहे । राजनीतिमा सरिता गिरीदेखि गंगा चाैधरीसम्म स्व. गिता ढकालदेखि पवित्रा कार्कीसम्म र अझै त्याे भन्दा बढी निर्वाचित उपप्रमुखले राजीनामा दिन्छु भन्ने प्रकरणसम्म ।

यी त प्रतिनिधि घटना मात्रै भए जुन मिडियामा आए तर मिडियामा नआएका यस्ता थुप्रै थुप्रै घटनाहरू छन्, जहाँ हरेक दिन महिला कुनै न कुनै रूपमा पीडित भएका हुन्छन् । प्रश्न उठ्छ एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि जसकाे धेरै जिम्मेवारी ताेकिएकाे छ, स्वय आफै न्यायिक समितिकाे संयाेजक छ के उ आफै यसरी पीडित भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था हाे त ?

झट्ट हेर्दा समाजमा महिलाको स्थितिमा केही सुधार आएको देखिन्छ । शैक्षिक र आर्थिक रूपले महिलाहरू सबल हुँदै गएका छन् । राज्यले संविधानमा महिलाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरेको छ । संविधानले राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला उपस्थिति अनिवार्य गरिदिएको छ । महिला आयोगले संवैधानिक मान्यता पाएको छ । तर व्यवहार, कानुनी रूपमा व्यवस्था गरिए जस्तो सुखद छैन ।

हरेक खालका राजनीतिक आन्दोलनमा महिलाको महत्त्वपूर्ण सहभागिता भए पनि निर्णायक तहमा एकाध बाहेक पुग्न सकेका छैनन । महिलाले सडकबाट, सदनबाट, न्यायालयबाट र सञ्चार माध्यममार्फत आवाज उठाइरहे । बन्दुक उठाउने साहस गरे । युद्ध मैदानमा होमिए तर पनि नेपाली समाजमा महिलाको स्थितिमा गुणात्मक परिवर्तन हुन सकेकाे छैन ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ ले महिलाको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरे पश्चात् राजनीतिसंगै हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागीता बढ्दो छ । संघिय संरचना र समानुपातिक समावेशीताको आधारमा छुट्याईको संख्याले अरु क्षेत्रमा भन्दा राजनीतिमा महिलाको सहभागीता उल्लेख्यनीय रुपमा बढेको छ । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा गरी राजनीतिमा महिलाको कम्तीमा एकतिहाई सहभागीता रहेको छ ।

वर्तमान अवस्थामा मन्त्रीपरिषदको २५ जनामा ३ महिला १२ प्रतिशत , प्रतिनिधि सभाकाे २७५ जनामा ९० महिला ३२.७३ राष्ट्रिय सभाकाे ५९ जनामा २२ जना महिला ३७.२९ प्रतिशत, सातै प्रदेशका संसद संख्या ३३० मा १९४ महिला ५८.७ प्रतिशत । स्थानिय तहमा जम्मा संख्या ३८,५०० जनप्रतिनीधिमा प्रमुखमा १८ जना उपप्रमुखमा ७ सय जना महिला छन् । यसैगरी वडाध्यक्षमा ६२ जना, महिला वडासदस्य ६,७४२ जना, दलित महिला सदस्य ६,५६७ र खुला सदस्यमा २६४ गरी १४,३५३ जना स्थानीय तहमा ४०” प्रतिशत महिला जनप्रतिनीधिहरु रहेका छन् । यदि कानुनमा बाध्यकारी व्यवस्था नभएको भए उपप्रमुख र उपाध्यक्षकाे रूपमा पनि महिलाको यति संख्या आउने थिएन । तर अझै पनि ठुला पार्टीका केन्द्रीय समितिमा पनि निर्धारित गरिए वमाेजिम महिलाको संख्या पुगेकाे छैन । यसले राजनीतिक पार्टी र राज्यकै नेतृत्वमा महिला पुग्नसक्ने अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको देखाउछ ।

संख्यात्मक रूपमा महिलाको राम्राे सहभागिता हुदाहुदै पनि महिलाहरूले काम गर्ने उचित वातावरण नभएकाे, जुनसुकै तह र तप्काकाे निर्णय गर्ने स्थानमा अर्थात निर्णायक समितिमा महिला उपस्थिति शून्य छ। कानुन र नियमले दिएका कतिपय अधिकार व्यवहारले थिलथिलाे पारिएका छन्। यसकाे महत्वपूर्ण कडी भनेकाे सांस्कृतिक जराेकाे रूपमा रहेकाे पितृसत्ता हाे भन्दा फरक नपर्ला । किनकि राजनीति राज्यको मूलनीति हाे भने सामाजिक चेतना र संस्कृति त्यसको जरो हो । नेपाली समाज पितृसत्तात्मक चेतनाले परिचालित छ ।

महिला सम्बन्धी हरेक सवाल पितृसत्तात्मक साेच भित्र रहेर उठाइन्छ । हाम्राे समाजकाे सामाजिक संरचना हेर्दा छाेरा मात्रै वंशकाे उत्तराधिकारी हुने, सम्पत्तिमाथि छाेराकाे एकाधिकार, विवाह पछि पतिको गोत्रमा परिवर्तन जस्ता संस्कारले पुरुषलाई सर्वेसर्वा र महिलालाई दाेश्राे दर्जाको बनाइदियो । यसले महिला र पुरुषबीच विभेदपूर्ण अवस्था ल्याउन मद्दत गर्‍यो । उत्पादनमूलक र आय आर्जनसँग जोडिएका काममा पुरुष र अनुत्पादक र प्रत्यक्ष आम्दानी नहुने क्षेत्रमा महिलालाई सीमित गरियो । महिलालाई शिक्षाबाट बञ्चित गराइयो । शैक्षिक र आर्थिक स्वतन्त्रता अभावले आफ्नै अस्तित्वको चेतनाबाट समेत बञ्चित पारिए । जसकाे पुरै फाइदा पुरूषले मात्रै उठाइरहे ।

अहिले विभिन्न संचार माध्याममा सुनेजस्तो धेरै महिला जनप्रतिनिधिलाई महिला भएकै कारण केही अप्ठेराहरु अवश्य रहेका छन । राजनीतिमा हाेमिएका महिलालाई विभिन्न आराेपहरू लगाएर घरपरिवारमा कलह निम्त्याइदिने, महिलाहरू जुन पदमा पुगेपनी पारिवारीक जिम्मेवारी एक्लै निभाउनु पर्ने अर्थात सहकार्यता नहुने जसले गर्दा चुलाेचाैकाे संगसंगै सामाजिक भुमिकालाई अगाडि बढाउनु पर्ने चुनाैति छ । पितृसत्तात्मक साेच र कार्यशैलीेले महिलाहरूलाई काम गर्न निकै कठिन भरैहेको अवश्य छ तर असम्भव केही छैन । हामी आफ्नाे अधिकार र कर्तव्यबाट पछि हट्दा महिलाले प्राप्त गरेकाे अधिकार र कार्यक्षमता माथि नै प्रश्निचन्ह खडा हुन्छ । महिलाहरुले प्राप्त गरेको यो सुवर्ण जिम्मेवारीलाई खिया लाग्न दिनुहुदैन ।

हाम्राेे समाजकाे पितृसत्ता साेच कस्तो छ भन्ने कुरा २०७४ मा भएकाे स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरूले दिएकाे उम्मेदवारीले देखाउछ । संविधानमा व्यवस्था गरिएका कारण स्थानीय तहमा प्रमुख या उपप्रमुख पद दिनै पर्ने भएपछि अधिकांश ठाउमा महिलालाई उप मात्रै उम्मेदवारी दिइयाे । याे ” उपले ” समाज अझै पनि महिलालाई प्रमुख पदमा स्वीकार गर्न सक्दैन भन्ने देखाउछ । समाज अझै पनि महिला चिफ हुन्छ भन्ने पचाउन तयार छैन । हुनत जनताका दिनदिनैका समस्यासंग प्रत्यक्ष जाेडिने स्थानीय तहमा करिव ४१ प्रतिशतकाे हाराहारीमा महिला सहभागीता रहेकाे छ । याे ठुलाे उपलब्धि हाे ।

अव याे संख्यात्मक सहभागितालाई अर्थपूर्ण सहभागितामा ढाल्नु पर्छ । याे समाजले सानाे देखेकाे उपप्रमुख अथवा उपाध्यक्षकाे भुमिका र जिम्मेवारी हेर्दा धेरै संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण छ । न्यायिक समितिकाे संयाेजक हेर्दा एक न्यायधिशकाे भुमिका, बजेट निर्माण ,राजश्वका काम हेर्दा, एक अर्थमन्त्रीकाे भुमिका, सवै याेजना अनुगमन गरि याेजना गुणस्तरीय र पारदर्शी बनाउने भुमिका साथमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाे काम सम्पन्न गर्ने भुमिका । यति धेरै अधिकार भुमिका भएकालेे स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि महिलाको भूमिकाले नै महिलाको स्तर र क्षमताकाे प्रतिनिधित्व गर्छ । यसका अलावा स्थानीय तहका महिला नेतृहरूकाे निर्णय क्षमता, विकास निर्माणमा खेल्ने भूमिका नै समग्र महिलाहरुको मूल्याङ्कन गर्ने आधार बन्नेछ ।

अब स्थानीय तहमा निर्वाचित महिलाहरुले जनप्रतिनिधिको भूमिक मात्रै हैन ,महिला आन्दोलनको एक सच्चा प्रतिनिधिको भूमिका, स्थानिय तहमा हुने भ्रष्टचारको निर्मूलीकराणको सशक्त योद्धाको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । पुरुष भन्दा कार्यक्षमतामा आफूलाई अब्बल सावित गर्नु पर्छ । यी सवै भुमिकामा अब्बल सावित गर्न हालसम्मको कार्यशैली अपर्याप्त हुनसक्छ ।त्यसैले अबको बाटाे भनेको समाजकाे चौतर्फी विकासको लागि लैङ्गिक समानता हो । समाजका सबै वर्गलाई समेट्न समान लैङ्गिक दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ । जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकारका विषयहरु यथाशिघ्र सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरामा आफूलाई निपूण बनाउन जरुरी हुन्छ ।

त्यसकारण निरन्तर रुपमा आफूलाई अध्ययनद्वारा अपडेट गरिरहनुपर्ने र जनतासंग सधै घूलमिल हुनुपर्ने, आफ्नो अस्तित्वको मूल्य मान्यता र प्रतिष्ठालाई माथि उठाउन प्रयास गर्ने तथा नया तरिकाले गम्भिर भएर सोच्नुपर्ने समय आएको छ । महिला अधिकार, लैङ्गिक समानता , मानव अधिकार र राजनीतिमा महिलाको उल्लेख्यनीय सहभागीताका लागि आजको यो अवस्थासम्म आइपुग्नका लागी याेगमायाकाे जल समाधिदेखि अग्रज महिलाहरुले सडकदेखि सदनसम्म गरेको चरणवद्ध आन्दोलनबाट यो सुवर्ण अवसर प्राप्त भएकाे हाे । यसकाे रक्षा गर्दै महिलाहरू युग परिवर्तनको सम्वाहक बन्न सक्नु पर्छ । तवमात्रैै हामी गर्व साथ भन्नेे छाैै एकैरथका दुवै पाटाको महत्त्वपूर्ण भूमिकाले सुन्दर नेपाल निर्माण भएकाे हाे ।

बिना भट्टराई
ठाकुरबाबा नगरपालिका, बर्दिया

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
परिचय मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
समाचार प्रमुख