१६ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार

सरकारले तल्काल गर्नु पर्ने यि ५ कामहरु

लकडाउन कहनी – ५,

कता कता सरकार अलमलिएको भान हुन्छ । हुन त अहिले सम्म कोरोना माहामारी हेर्दा लाग्छ हामी सुरक्षित अबतरण गर्ने बाटोमा लम्किरहेको छौं । तर फेरी ३०/४० दिन पछि पनि यसको लक्षण देखिन थालेको अहिलेको अबस्थालाई नजरअन्दाज गर्न भने सकिदैन्, कुनै पनि समयमा तेश्रो चरणको संक्रमणको अबस्था सिर्जना हुने सम्भावीत खतरा रही रहेकोछ । 

यो भाइरस नेपालमा उत्पती नभएर हामीले भ्रमणको क्रममा लिएर आएका हौं । यसलाई नेपालको परिपेक्षमा हेर्दा दुई चरणमा विश्लेषण हुनु पर्ने देखिन्छ । पहिलो, भारत बाहेकबाट नेपालमा प्रबेश गरेको अबस्था । हामीले अन्य तेश्रो राष्ट्रहरुलाई नेपाल प्रबेश रोकेको अथवा अन्तराष्ट्रिय हवाई सेवा बन्द भएको झण्डै १ महिना नाघिसकेकोछ । १ महिनाको अबधिलाई परिक्षणकाल राख्ने हो भने यो चरणबाट हामी सुरक्षित अबतरण हुदैछौं भन्न सकिने अबस्था छ । दोश्रो, भारतबाट प्रबेश भएकाबाट हुने संक्रमणको अबस्था ।

अहिले हामी यही चरणमा लडिरहेका छौं र यो अबस्था कहिले सम्म रहन्छ भन्न सक्ने स्थिती छैन किनकी नेपाल भारतको सिमाना खुल्ला छ र लुकिछिपी आउने क्रमलाई रोक्न सजिलो छैन् । यस अबस्थालाई मध्यनजर राख्दा हामी कुनै पनि समय तेश्रो संक्रमणको अबस्थामा गुज्रिनु पर्ने देखिन्छ । जब सम्म भारतमा यसको नियन्त्रण हुदैन नेपाल माथिको खतरा सधै रहनेछ । यी लगाएतको अबस्थालाई ध्यान दिदै तल्काल सरकारले चाल्नु पर्ने ५ कामहरु बारे चर्चा गर्न चाहान्छु । 

नेपाल भारत सिमालाई पूर्ण नियन्त्रण

हो, यति लामो सिमा यातयात तथा अन्य संरचनाहरु नभएको अबस्थामा प्रहरी सेना राखेर नियन्त्रण गर्न सजिलो छैन । तर नेपाल प्रबेश पूर्ण नियन्त्रण गर्न सकिएन भने हामी भारतमा नियन्त्रण नभए सम्म लकडाउनमै रहनु पर्ने हुन्छ । यो नेपालको आर्थिक अबस्थाको लागी अति नै दुर्भाग्य हुनसक्छ । यसको लागी हामीले मुख्यतयः प्रदेश सरकारको अगुवाईमा स्थानिय सरकारलाई सक्रिय बनाएर जनता लकडाउनको शूरुवात हुनु जरुरीछ । सिमा बन्द भनेको उनीहरुलाई नेपाल प्रबेश मै रोक्ने हाईन् यो त प्रबेश गर्न नियन्त्रण हो ।

नेपालीलाई देशमै प्रबेश रोक्नु मानबअधिकारको हनन् हो । हामीले भारतबाट नेपाल फर्कन चाहानेलाई सरकारको नियन्त्रणमा नेपाल प्रबेशको व्यवस्था मिलाउनु नै उत्तम विकल्प हो । जब हामीले उनीहरुलाई आस्वस्त पार्न सक्छौं की सरकारले घर फर्कनको लागी निशेष गरेकोछैन । उनीहरु लुकी छिपी आउने छैनन् । सबै स्थानिय सरकारले उनीहरुलाई एकद्धारा प्रकृयाबाट सरकारकै नियन्त्रणमा ल्याउने र १४ दिनको क्वारेन्टाइनमा राख्ने परिक्षण पछि संक्रमण भएको लाई आइसोलेशन र संक्रमण नदेखिएकालाई घरमा सरकारबाट नै पुर्याउने व्यवस्था नै सिमा नियन्त्रणको आधार हो । 

घर फर्कन चाहाने दैनिक ज्यालादारी गरी बसेका ति गरिब, साहारा विहिन जनतालाई पूर्ण विश्वास दिलाई आबश्यक सहयोगको लागी सरकारले कुनै पनि कसर छोड्नु हुदैन् । यो सरकारको दायित्व हो भने उनीहरुको आधारभुत अधिकार पनि हो । आज विश्वका सबै राष्ट्रहरुले विदेशमा अडकिएका आफ्ना नागरिकहरुलाई रेस्क्यु गरिरहेकाछन् । फेरी यो महंगो नि छैन किन की ती गरिब जनता आफै खर्च समेत व्यहोर्न तयार छन्, मात्र राज्यले उचित र व्यवस्थित योजना सहित तिनको उद्धार को व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

क्लस्टर अनुसार छुट्टा छुट्टै नियन्त्रण योजना

हामीले पूरै नेपाललाई लकडाउनको अबस्थाबाट अब आउदो बैशाख १५ बाट हटाउन जरुरीछ । यसको लागी तत्कालै कोरोना संक्रमित क्षेत्रहरुको विश्लेषण हुन जरुरीछ । आउदो बैशाख १५ सम्म पनि कुनै लक्षण नदेखीएको ग्रिन क्षेत्र, केही संक्रमण भेटिएको र संक्रमण नियन्त्रणमा रहेको एलो क्षेत्र र धेरै संक्रमण देखिएको र संक्रमणले अर्को महामारी रुप लिन सक्ने रेड क्षेत्र घोषाण गर्न जरुरी छ । यसरी प्रदेश सरकारसँगको पूर्ण संयोजनमा स्थानिय सरकारलाई विश्वासमा लिएर कम्तीमा आउदो बैशाख १५ गते सरकारले यो क्लस्टर योजना घोषणा गर्नु नै देशलाई आर्थिक मन्दीबाट बचाउने एकमात्र तरीका हो । यी ३ तिन वटै क्षेत्रहरुमा एक क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा प्रबेश गर्न भने पूर्ण निशेध हुन जरुरीछ । 

यसरी हामीले ग्रिन क्षेत्रमा व्यापार, व्यवसाय, स्कुल लागाएत खुला गरि होसियार पुर्बक समान्य जिवनको शुरुवात गर्ने, एलो क्षेत्रमा भने जुन जुन गाँउ, टोलमा संक्रमण देखिएकोछ त्यसलाई पूर्ण निशेध गरि बाँकी क्षेत्रहरुमा पूर्ण सजकता र नियन्त्रणमा समान्य जिबन अगाडि बढाउने र रेड क्षेत्रलाई भने पूर्ण लकडाउन गर्ने योजना तुरुन्तै केन्द्रिय सरकारले अगाडि बढाउनु जरुरी छ ।

खर्चमा पूर्ण मितव्यायी हुने

यो कुनै नौलो कुरा भएन की देशमा अब आर्थिक मन्दी आउनेछ । यस अबस्थामा सरकारले खर्चलाई पूण मितव्यायी बनाउन जरुरी छ । हुनत तल्काल सरकारले तालिम, गोष्ठी, भ्रमण जस्तो खर्च कटाएकोछ । तर हालसालै फेरी सरकारले विभिन्न आर्थिक भार थपिने नयाँ समितीहरु बनाउने, पदाधिकारीहरु नियुक्त गर्ने काम अगाडि बढाएकोछ । खान नपाएका, घर जानको लागी १५ दिन भोकै हिडिरहेका जनतालाई बेवास्ता गरिरहेको यो सरकारले सुकम्बासी आयोग जस्तो अराबौं खर्च हुने गरि सुबिधा सम्पन्न समिती बनाउनु जनता प्रतिको अपमान हो । यस्ता काम तल्काल रोक्ने र अन्य गतिहिन आयोग तथा समितीहरु छन भने पनि तुरुन्तै तल्कालको लागी खारेज गर्नु जरुरीछ ।

यदि सरकारलाई ति आयोगहरु चाहिएको हो भने पनि राज्यले तुरुन्तै स्वयंसेबकहरुको लागी निबेदन खूला गरि निशुल्क काम गर्ने हरुलाई जिम्मा दिन सकिन्छ । राज्यलाई यस्तै विपत्तीमा लाखौ सक्षम यूवा देखी बिद्धानहरु देश र जनताको लागी निशुल्क काम गर्न तयार छन् र राज्यले चाहेमा उनीहरुलाई सदुपयोग गर्न सक्नेछ । त्यस्तै बैठक भत्ता, जन प्रतिनिधीहरुको अन्य सुविधाहरु कम्तीमा अर्को ६ महिनाको लागी रोकी निशूल्क काम गर्न प्रेरित गर्नु पर्दछ ।

जन प्रतिनीधीहरु देशको सेवा गर्नको लागी भनेर चुनावमा गएका हुन नकी भत्ता तथा तलबको लागी । कर्मचारीहरु पनि तलब सगै विभिन्न बैठकहरुमा जाने र भत्ता थाप्ने गर्दछन् यो यसलाई पनि तल्कालको लागी निशेष हुनु जरुरीछ । यी यस्ता थुप्रै कुराहरु हुन सक्छ राज्यले विवेक पूर्ण कार्यक्रमहरु लिएर आर्थिक मितव्यायीता अपनाए मात्र कोरोनाले देशको अथतन्त्रमा पर्ने समस्याको केही नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

कृषिलाई आधारभुत व्यावसायको घोषणा 

अनुमान लगाउन सकिन्छ की विश्व अर्थतन्त्रमा कोरोनाले ल्याएको यो मन्दीले धेरै नेपालीहरु जो विदेशमा रहेर काम गरि रहेकाछन् उनीहरुको रोजगारी गुम्नेछ । अन्ततः ती दुखी नेपालीहरु आउने त जन्मथलो नै हो । उनीहरुलाई राज्यले दिने राहत प्याकेज के हुन सक्छ, राज्यले सोच्ने बेला ढिलो भैसकेकोछ । अर्को तिर लाखौ रुपैया खर्च गरेर उब्जाएको बालीहरु यो लकडाउनको कारणबाट बजारमा पठाउन नसकेर कृषकहरु क्रणमा डुब्नु पर्ने अबस्थाछ ।

यि दुबै अबस्थालाई ध्यानमा राखेर नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारको अगुवाईमा, स्थानिय सरकारले कार्यन्वयन गर्ने गरी विदेशबाट फर्र्किएका युवाहरु, जो कृषि व्यवसाय गर्न चाहान्छन्, स्थानिय सरकार नियन्त्रीत सामुहिक खेतिको लागी अभिप्ररीत गर्नु कोरोनाले ल्याएको कृषि क्रान्ति हुनेछ । जसले नेपालको कोरोनाको कारण खच्किएको आर्थिक मन्दिलाई केही बर्षमै पुर्ति गर्न सक्नेछ भने नेपालले भारत माथिको परनिर्भतालाई कम गर्न सक्नेछ । यसरी कृषिलाई आधारभुत व्यावसाय घोषणा गरी रोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने र लकडाउनले गर्दा समस्यामा परेका कृषकहरुलाई राहत प्यकेज दिएर उनीहरुलाई पनि कृषि पेशामा दत्तचित्त बनाउनु जरुरी छ ।

पर्यटनसँग जोडिएको व्यवसायको लागी आर्थिक प्याकेज

आज सबभन्दा मारमा परेको व्यवसाय नै पर्यटनसँग सम्बन्धीत छन् । यसरी महिर्नौ व्यवसायहरु पूर्ण बन्द भएको यस अबस्थामा यस व्यवसायलाई पुर्नताजकी दिनको लागी विशेष आर्थिक प्याकेजको नितान्त आबश्यकछ । नत्र यस व्यवसायसँग सम्बन्धीत लाखौ श्रमिक बेरोजगार हुनेछन भने खरबौं रुपैया डुब्न सक्नेछ । यसको लागी राज्यले ३ प्रकारले व्यवसायलाई बर्गिकरण गर्नु पर्ने देखिन्छ । पहिलो, ठूला व्यवसायहरु जस्तो ५ स्टार होटल इत्यादी । पहिलो खाले व्यवसायीहरु जो दशकौं देखी नाफामा छन, स्थापित छन् उनीहरुले केही महिना मै आफुलाई सन्तुलित गर्न सक्नेछन् ।

दोश्रो चरणको व्यवसायीहरु जो पाइला सारी सकेका छन् र केही भरथेकमात्र हुदाँ पनि आफुलाई सन्तुलनमा राख्न सक्ने र तेश्रो चरणको व्यवसायीहरु जस्ले विगत १÷२ बर्ष देखी काम थालेका र बामे सरी रहेकाछन् । हो यसरी यसको अनुशान्धान र विश्लेषण सहितको राहत प्याकेज हुनु जरुरीछ । तेश्रो स्तरको व्यवसायीहरु जो बामे सर्दैछन् राज्यले हात नथाम्ने हो भने सायद भुण्डिनु पर्ने अबस्था नहोला भन्न सकिदैन ।

मुख्यतयः राष्ट्रबैकले तुरुन्तै एक अध्यायन टिम बनाएर यसको लागी विशेष राहत प्याकेज दिनु जरुरी छ । ति प्याकेजहरुमा क्रण तिर्ने भाक सार्ने, व्याज मिना गर्ने देखी विना व्याज केही समयको लागी आर्थिक सहयोग सम्म हुन सक्दछ । साना व्यवसायीहरुको आर्थिक अबस्था कमजोर हुने र आफुसँग भएको सिमित लागनी डुबेका आबस्थामा अगाडि बढ्न नसक्ने हुनाले यस प्रकारको आर्थिक प्याकेजहरु यी साना व्यवसायी केन्द्रित हुन जरुरी छ ।

अन्तमाः अहिलेको यस विषम परिस्थीतीमा राज्यको सबै संयन्त्र सकृय हुन, सबै जिम्मेदार निकाय गम्भिर भई तल्काल आ–आफ्नो क्षेत्रमा यस कोरोनाको कारणबाट हुन सक्ने समस्याहरुको विश्लेषण गर्न पार्टी कार्यक्रर्ता भन्दा माथि रहेर देश र जनता प्रति चिन्तन गरी रहेका सयौ विद्धानहरुलाई सकृय बनाई उनीहरुको विद्धता यस महामारीमा प्रयोग गर्न सरकार चुक्नु हुदैन् । न चुकोस यही कामना । 

मनोज कुमार कँडेल
(अधिबत्ता/बालअधिकारकर्मी)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
परिचय मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
सम्पादक
विज्ञापनको लागि
वरिष्ठ संवाददाता
संवाददाता